भारत सरकारने नवीन सोशल मीडिया आणि OTT प्लॅटफॉर्म विषयी काही अटी आणि नियम जाहिर केले. याविषयी केंद्रिय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि रविशंकर प्रसाद यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन या नियमावलीचे स्वरूप सर्वांसमोर ठेवले. या नियम व अटी संदर्भातील काही ठळक मुद्दे खालील प्रमाणे

सोशल मीडिया आणि OTT नियमावली

१. OTT आणि डिजिटल मीडियासाठी रजिस्ट्रेशन असणे आवश्यक आहे. तसेच त्याविषयीचे disclaimer देणे बंधनकारक असेल.

२. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रमाणेच डिजिटल मीडियाला सुद्धा आपल्या चुकांवर जाहीररीत्या माफी मागावी लागेल.

३. सोशल मीडियाने एखाद्या युजर्सचे अकाऊंट कोणत्या प्रकारे वेरिफाएड करावे याची नियमावली करावी.

४. कोणत्याही तक्रारीवर किंवा कोणत्याही आपत्तीजनक पोस्ट्सवर चोवीस तासाच्या आत कारवाई होणे बंधनकारक असेल.

५. कोणत्याही युजर्सचे कंटेंट प्लॅटफॉर्म वरून काढल्यावर त्याविषयीचे कारण द्यावे लागेल. तसेच एखाद्या युजर्सला बॅन केल्यास त्याविषयी त्या युजर्सला त्याचे कारण सांगणे बंधकारक असेल.

६. आपत्तीजनक टिप्पणी, पोस्ट सर्वात पहिले कोणत्या युजर्सने केली हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना सांगणे त्याविषयीची माहिती देणे बंधनकारक असेल. तसेच केंद्र सरकारच्या नोटीसी नंतर ७२ तासात त्यावर कारवाई करावी लागेल.

७. टेक कंपन्यांना यूजर्सच्या तक्रारींसाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागेल. तसेच कायदेविषयक सहाय्यासाठी नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती करावी लागेल.

८. OTT Platforms आणि डिजिटल मीडियाने आपल्या कामाविषयी माहिती देणे बंधनकारक असेल.

९. OTT आणि डिजिटल मीडियाने सेल्फ रेगुलेशनचे पालन करणे बंधनकारक असेल, तसेच याविषयी एक कमिठी तयार करण्यात येईल. या कमिठीचे नेतृत्व रिटायर्ड जज किंवा इतर कोणी करेल.

१०. प्रत्येक सहा महिन्यानंतर तक्रारींच्या निवारण केलेल्या रिपोर्ट्सची माहिती देणे बंधनकारक असेल.

११. सोशल मीडियाला सुद्धा इतर मीडिया प्रमाणेच सर्व नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.

हे या पत्रकार परिषदे मधील काही ठळक मुद्दे होत.

SHARE