भारतीय संविधान || ठळक मुद्दे आणि थोडक्यात माहिती ||

भारतीय राज्यघटनेकडे पाहिले असता काही गोष्टी आपल्याला प्रामुख्याने दिसतात. त्यामध्ये भारतीय संविधान अस्तित्त्वात येण्याचा इतिहास येतो, यामध्ये “संविधान सभेची स्थापना” पासून सुरुवात होते, खरंतर यापूर्वीच भारतीय राज्यघटना आणि त्याचा मसुदा याविषयी हालचाली सुरू झाल्या होत्या, या समिती नंतर भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात येण्यास वेग आला. डिसेंबर १९४६ मध्ये संविधान सभेमध्ये डॉ राजेंद्र प्रसाद यांना घटना समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले. त्यानंतर जानेवारीमध्ये जवाहरलाल नेहरू यांनी मांडलेल्या वस्तुनिष्ठ ठरावास सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले आणि भारतीय राज्यघटना अमलात आणण्यासाठी प्रयत्न चालू झाले. स्वातंत्र्यानंतर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाले आणि कित्येक बैठकांमध्ये भारतीय राज्यघटना कशी असावी याविषयी विचार करण्यात आला. १९४९ मध्ये भारतीय राज्यघटनेचे विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात आले आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आली.

भारतीय राज्यघटनेच्या रूपरेषेमध्ये ३९५ लेख , २२ भाग आणि ८ अनुसूचीचा समावेश करण्यात आला.

*प्रभाव : भारतीय राज्यघटने मध्यें विविध देशाच्या राज्यघटनेचा प्रभाव दिसतो ,

१. ऑस्ट्रेलियाच्या राज्यघटनेचा प्रभाव भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदींमध्ये दिसून येतो त्यामध्ये , संसदीय सदस्यांचे विशेषाधिकार, व्यापार आणि वाणिज्य व्यवहाराचे स्वातंत्र्य.
२. जपानच्या राज्यघटनेचा प्रभाव, कायद्याने प्रस्तावित पद्धतींमध्ये जाणवतो.
३. समता , बंधुता आणि गणराज्य पद्धती ही फ्रान्सच्या राज्यघटनेतून प्रभावित आहे.
४. ब्रिटीश सत्ता गेली तरी कित्येक भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींवर प्रभाव हे ब्रिटीश राज्यघटनेचे पाहायला मिळतात. संसदीय व्यवस्था , कायद्याचे राज्य, ऐकेरी नागरिकत्व , समानता तसेच द्विगृही संसद या तरतुदी ब्रिटीश राज्यघटनेच्या आहेत.
५. राष्ट्रपती निवडणुक पद्धत, राज्यसभेवर विशिष्ट सदस्यांचे नामनिर्देशन या गोष्टींवर आयर्लंड देशाच्या राज्यघटनेचा प्रभाव दिसतो.
६. कायद्यापुढे समान , न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य , राष्ट्रपतीवर महाभियोग, उपराष्ट्रपती , सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावरून काढण्याची पद्धत आणि अशा तरतुदींवर अमेरिकेच्या राज्यघटनेचा प्रभाव जाणवतो.
७. कॅनडाच्या राज्य घटनेच्या तरतूदी पहिल्या असता आपल्या भारतीय राज्यघटनेतही काही तरतुदींवर कॅनडाच्या राज्य घटनेचा प्रभाव जाणून येतो ज्यामध्ये केंद्रशासित प्रदेश, केंद्राकडून राज्यपालांची नेमणूक, राज्यसुची आणि केद्रसुची.
८. दक्षिण आफ्रिका राज्यघटना राज्यसभेच्या निवडणुक , घटनादुरुस्ती या गोष्टींचा प्रभाव भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदींवर दिसून येतो.

  • राज्य घटनेतील समित्या आणि त्याचे अध्यक्ष,

१. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मसुदा समितीचे अध्यक्ष.
२. डॉ राजेंद्र प्रसाद हे संचालन, वित्त व स्टाफ , झेंडा , सुकाणू, कार्यपद्धती अशा विविध समित्यांचे अध्यक्ष.
३. जे बी कृपलानी हे मूलभूत अधिकार उपसमितीचे अध्यक्ष होत.
४. ए एल सिन्हा हे वित्त व स्टाफ उपसमीतीचे अध्यक्ष होत.
५. सरदार वल्लभभाई पटेल हे प्रांतिक संविधान समितीचे अध्यक्ष झाले.
६. संघराज्य संविधान, संघराज्य अधिकार या समितीचे पंडीत जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनले.

  • राज्य व्यवस्थेचे स्वरूप,

१. भारत हे आता सार्वभौम प्रजासत्ताक राष्ट्र बनले , म्हणजे भारत हा आता कोणत्याही देशाच्या पारतंत्र्यात नसून भारत हा एक स्वतंत्र देश म्हणून ओळखला जाऊ लागला. यामध्ये भारत कोणत्याही इतर देशांशी राजकीय अथवा व्यापारी संबंध निर्माण करण्यास स्वतंत्र झाला.
२. भारत हा गणराज्य म्हणजेच लोकांचे राज्य, ज्यावर कोणताही राजा अथवा संघटनेचा अंबल नसलेला देश बनला.
३. भारत हा प्रजासत्ताक देश झाला, देशाची सत्ता अखेर ही तेथील लोकांच्या हाती केंद्रित झाली.

  • मुलभूत हक्क आणि अधिकार,

१. भारतीय राज्यघटनेने भारतातल्या प्रत्येक नागरिकास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला, ज्यामध्ये व्यक्ती कोणत्याही धर्माचे , भाषेचे अथवा संस्कृतीचे पालन करू शकते .
२. अल्पसंख्यांक लोकांना संरक्षण आणि स्वतःच्या शिक्षणं संस्था स्थापण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले, म्हणजेच प्रत्येक नागरिकास मूलभूत हक्काचा अधिकार देण्यात आला.
३. वरील कोणत्याही मूलभूत हक्काचे हनन झाले आहे असे वाटले तर राज्य घटनेत घटनात्मक तक्रारीचा अधिकारही देण्यात आला, यामध्ये व्यक्ती आपल्या हक्कासाठी न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकते.

  • उद्देश पत्रिका ,

१. न्यायव्यवस्था : सामाजिक , राजकिय ,आर्थिक
२. स्वातंत्र्य: धर्म, भाषा, विचार
३. बंधुता: सर्वांना समान वागणूक
४. समानता : सर्वांना समान संधी

या सर्व बाबींचा विचार सर्व बाजूंनी झाल्या नंतरच राज्यघटना संसदेत मंजूर करण्यात आली. ज्यामध्ये संघराज्य हा मूलभूत पाया ठेवण्यात आला, राज्यघटनेत संघराज्य जरी असले तरी सर्वाधिकार हे केंद्राकडेच ठेवण्यात आले. ज्यामध्ये केंद्र सरकार कोणत्याही वेळी योग्य कारणास्तव राज्य सरकार बरखास्त करू शकते. याविषयी काही तरतुदीही राज्यघटनेत करण्यात आल्या.

  • सत्तेचे विकेंद्रीकरण कार्यकारी, कायदेशीर, न्यायालयीन करण्यात आले. ज्यामुळे प्रत्येक नागरिकास आपला अधिकार मिळाला , स्वतंत्र जगण्याचा अधिकार , आपल्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार , शिक्षणाचा अधिकार, संघराज्यात कुठेही राहण्याचा अधिकार.

१९५० नंतर वेळोवेळी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. मूळ घटनेत ३९५ कलमे होती पण सध्याच्या भारतीय राज्यघटनेत ४४७ कलमे आहेत. मूळ घटनेत धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी हे शब्द नव्हते, ते पुन्हा सामील करण्यात आले. भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी आणि मजबूत राज्यघटना म्हणून ओळखली जाते.